नयी दिल्ली । सरकार की आपातकालीन ऋण से सम्बद्ध गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं ने होटल एवं आतिथ्य सेवा क्षेत्र को अतिरिक्त 7,341.44 करोड़ रुपये की कर्ज सहायता उपलब्ध करायी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के एक बयान के अनुसार इससे करीब 9000 इकाइयों को लाभ हुआ है। बयान में कहा गया है, ‘इस योजना से 19 नवंबर 2021 तक करीब 9000 कर्जदारों को 7,341.44 करोड़ रुपये का अतिरक्त कर्ज प्राप्त हुआ है।’इस योजना के तहत सरकार आतिथ्य सेवा क्षेत्र सहित विभिन्न क्षेत्र की सूक्ष्म, लघु और मझोली इकाइयों को कारोबार के परिचालन के लिए 40 प्रतिशत अतिरिक्त कर्ज की सुविधा दिलाने की व्यवस्था की गयी है। इसके लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों को सरकार 100 प्रतिशत गारंटी देती है। ईसीएलजीएस योजना कोविड के दौरान एमएसएमई क्षेत्र केलिए 20 लाख करोड़ रुपये के सरकार के व्यापक पैकेज का हिस्सा है। यह योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई 2020 को घोषित की थी तथा महामारी के कारण वित्तीय दबाव में घिरी सूक्ष, लघु और मझोली इकाइयों को कर्ज सहायता बढ़ाई जा सके। इस योजना में तीन बार नये आयाम जोड़े गए औ ईसीएलजीएस 3.0 में होटल, पर्यटन, सैरगाह और स्पार्टिंग सेवा क्षेत्र को भी जोड़ दिया गया। इसके तहत उन इकाइयों को कर्ज की पात्र बनाया गया है जिन पर 29 फरवरी 2020 तक 500 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज न हो। इसमें छह साल के लिए कर्ज दिये जाते हैं और किस्त दो साल बाद शुरू होती है।