जौनपुर । उत्तर प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एवं जिले के प्रभारी ए.के. शर्मा ने मंगलवार को कहा कि 2017 से पहले बीमारू राज्य की श्रेणी में आने वाला उत्तर प्रदेश आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शिखर पर पहुंच गया है। बीते आठ वर्षों में राज्य की तस्वीर और तकदीर दोनों बदली हैं।
सेवा, सुरक्षा और सुशासन के आठ वर्ष पूरे होने के अवसर पर जौनपुर के कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शर्मा ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश पिछड़े राज्यों में गिना जाता था, लेकिन आज यह नए भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
कानून व्यवस्था में बड़ा सुधार
उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपराध व अपराधियों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई गई है।
- लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई।
- महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी कार्रवाई की गई, 27425 मामलों में न्याय मिला, जिनमें से 11254 मामलों में पॉक्सो एक्ट और 3775 दहेज हत्या के मामलों में दोषियों को सजा दिलाई गई।
रोजगार और सरकारी भर्तियों में पारदर्शिता
- निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत 80.50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई।
- इनमें 13.80 लाख से अधिक महिलाएं शामिल हैं।
महिला सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण कदम
- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 22.12 लाख बालिकाओं को लाभ मिला।
- निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत 30.98 लाख महिलाओं को सहायता दी गई।
- बाल सेवा योजना (कोविड) के अंतर्गत 18,990 बच्चों को आर्थिक सहयोग दिया गया।
बिजली आपूर्ति में क्रांतिकारी सुधार
उन्होंने कहा कि 2017 से पहले एक हफ्ते तक बिजली नहीं मिलती थी, लेकिन आज—
- ग्रामीण क्षेत्रों में 18-20 घंटे
- शहरी क्षेत्रों में 20-22 घंटे
- महानगरों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही है।
- जले ट्रांसफार्मर शहरों में 8 घंटे और गांवों में 24 घंटे में बदले जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
मेडिकल सुविधाओं का विस्तार
- प्रदेश में इस समय 44 सरकारी और 36 निजी मेडिकल कॉलेजों सहित कुल 80 मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं।
- 16 असेवित जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए PPP मॉडल अपनाया गया है।
आवास योजनाओं में यूपी अव्वल
उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने 56.50 लाख से अधिक परिवारों को आवास की सुविधा दी।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 36.15 लाख आवास स्वीकृत हुए, जिनमें से 35.77 लाख पूरे हो चुके हैं।
अर्थव्यवस्था और विकास में उत्तर प्रदेश आगे
- राज्य की जीएसडीपी 2017 के बाद दोगुनी हो गई और 2024-25 तक 27.51 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है।
- वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 30.77 लाख करोड़ जीएसडीपी का लक्ष्य रखा गया है।
- उत्तर प्रदेश अब भारत का ग्रोथ इंजन बन चुका है।
नगर विकास को मिल रही पर्याप्त राशि
- पहले पैसों की कमी से नगर निकायों का विकास ठप हो जाता था, लेकिन अब नगर निकायों को जरूरत के अनुसार तुरंत धन उपलब्ध कराया जाता है।
इस अवसर पर एमएलसी बृजेश सिंह प्रिंशू, मडियाहूं विधायक डॉक्टर आरके पटेल, महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष पुष्पराज सिंह, मछलीशहर भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह, नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष मनोरमा मौर्य, जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद, पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ और मुख्य विकास अधिकारी साइ तेजा सीलम सहित कई गणमान्य अधिकारी मौजूद रहे।